जिला बिलासपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन

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बिलासपुर। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनवरी 2026 के दौरान जिला बिलासपुर में व्यापक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान संचालित किया गया। अभियान का नेतृत्व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) श्री राजेश कौशल द्वारा किया गया। अभियान के अंतर्गत छात्रों, वाहन चालकों, आम नागरिकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर जागरूक किया गया। इसी क्रम में आरटीओ श्री राजेश कौशल द्वारा एम्स बिलासपुर में प्रशिक्षु डॉक्टरों से संवाद किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के कारणों, उनके दुष्प्रभावों तथा रोकथाम के उपायों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 7 दिनों तक की निशुल्क इलाज सुविधा के बारे में भी अवगत कराया गया। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख 50 हजार रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षु डॉक्टरों से अपील की गई कि वे इस सुविधा की जानकारी सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों एवं उनके परिजनों को दें, ...

बस किराया बढ़ोतरी पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा– सुक्खू सरकार गरीबों की जेब पर डाल रही बोझ : कृष्ण लाल चंदेल


बिलासपुर


भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर के अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुक्खू सरकार लगातार आम जनता और गरीब वर्ग की परेशानियों को बढ़ा रही है। शुक्रवार को एक बयान में चंदेल ने कहा कि सरकार ने एक बार फिर बस किरायों में वृद्धि कर गरीबों की जेब पर डाका डाला है।

उन्होंने बताया कि पहले न्यूनतम बस किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए किया गया था और अब सरकार ने पूरे किराए में 15 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के लिए अतिरिक्त बोझ है जो रोजमर्रा की यात्रा बसों के माध्यम से करते हैं।

चंदेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद लगातार जनहित की योजनाएं खत्म कर रही है। उन्होंने कहा, "सरकार ने पहले मुफ्त बिजली और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली मुफ्त पानी की सुविधा छीन ली, अब परिवहन में छूट खत्म कर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।"

बीजेपी नेता ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जहां जनता को मिलने वाली सुविधाएं घटाई जा रही हैं, वहीं माननीयों के वेतन और भत्तों में वृद्धि कर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार अब महिलाओं को दी जा रही 50 प्रतिशत किराया छूट को भी समाप्त करने की तैयारी में है।

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