डुगली छांब में दशकों से लंबित सड़क निर्माण की मांग, छह माह में प्रक्रिया शुरू होने का भरोसा: जितेंद्र चंदेल

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बिलासपुर  ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के डुगली छांब क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ी है। स्वतंत्रता के बाद से आज तक इस गांव को सड़क सुविधा नहीं मिल पाई है, जिसके चलते ग्रामीणों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्या को हिमुडा निदेशक मंडल सदस्य जितेंद्र चंदेल के समक्ष उठाया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने से बीमार व्यक्तियों को आज भी पालकी में अस्पताल ले जाना पड़ता है। पीने का पानी सिर पर ढोकर लाना पड़ता है। बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जबकि बरसात और गर्मी में हालात और भी विकट हो जाते हैं। इस संबंध में बलदेव, श्यामलाल, छोटाराम, रतनलाल, नंदलाल, सोमा देवी, फूला देवी, सोनी देवी, अंजू देवी, माया देवी, रितु देवी, रवि कुमार, रंजीत, शंकरी देवी, निकुरम, सुरेंद्र कुमार, नरोत्तम कुमार और प्रकाश सहित कई ग्रामीणों ने चंदेल से मुलाकात की। ग्रामवासियों की समस्या सुनने के बाद हिमुडा निदेशक मंडल सदस्य जितेंद्र चंदेल ने आश्वासन दिया कि आने वाले छह महीनों में गांव तक सड़क पहुंचाने की प्रक्...

बस किराया बढ़ोतरी पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा– सुक्खू सरकार गरीबों की जेब पर डाल रही बोझ : कृष्ण लाल चंदेल


बिलासपुर


भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर के अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुक्खू सरकार लगातार आम जनता और गरीब वर्ग की परेशानियों को बढ़ा रही है। शुक्रवार को एक बयान में चंदेल ने कहा कि सरकार ने एक बार फिर बस किरायों में वृद्धि कर गरीबों की जेब पर डाका डाला है।

उन्होंने बताया कि पहले न्यूनतम बस किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए किया गया था और अब सरकार ने पूरे किराए में 15 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के लिए अतिरिक्त बोझ है जो रोजमर्रा की यात्रा बसों के माध्यम से करते हैं।

चंदेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद लगातार जनहित की योजनाएं खत्म कर रही है। उन्होंने कहा, "सरकार ने पहले मुफ्त बिजली और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली मुफ्त पानी की सुविधा छीन ली, अब परिवहन में छूट खत्म कर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।"

बीजेपी नेता ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जहां जनता को मिलने वाली सुविधाएं घटाई जा रही हैं, वहीं माननीयों के वेतन और भत्तों में वृद्धि कर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार अब महिलाओं को दी जा रही 50 प्रतिशत किराया छूट को भी समाप्त करने की तैयारी में है।

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