गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही प्रदेश सरकार : धर्माणी

आईटीआई स्तर पर शुरू होंगे कृषि, बागवानी और पशुपालन पाठ्यक्रम, किसानों को मिलेगा प्राकृतिक उत्पादों का समर्थन मूल्य

बिलासपुर

प्रदेश सरकार में नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार का प्रमुख उद्देश्य आमजन का कल्याण और जन समस्याओं का त्वरित समाधान है। इसी दृष्टिकोण से पिछले अढ़ाई वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, ताकि समाज की अंतिम पंक्ति तक लाभ पहुँच सके।

धर्माणी आज ग्राम पंचायत करलोटी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में पहले देश में 21वें स्थान पर था, लेकिन सरकार के अथक प्रयासों से अब प्रदेश तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में छह विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। हाल ही में प्रदेश में 200 डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं, जबकि 200 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समय की जरूरत को देखते हुए आईटीआई स्तर पर कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे युवा आधुनिक खेती-बाड़ी और पशुपालन तकनीकों से जुड़ेंगे और विदेशों में रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेती-बाड़ी और पशुपालन से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों द्वारा तैयार उत्पादों का समर्थन मूल्य तय किया है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपये प्रति किलो, मक्की का 40 रुपये प्रति किलो और कच्ची हल्दी का 90 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य युवाओं और शिक्षित बेरोजगारों को कृषि आधारित स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना है।

मंत्री ने बताया कि विधायक निधि से विभिन्न लिंक सड़कों पर करोड़ों रुपये व्यय किए गए हैं। इनमें करलोटी से सुनाली लिंक रोड (5 लाख रुपये), लिंक रोड जनेह (2 लाख रुपये), लिंक रोड गालियां (2 लाख रुपये), लिंक रोड खदरी (2.5 लाख रुपये), लिंक रोड माण्डल (5 लाख रुपये) और लिंक रोड खरसाई (2.5 लाख रुपये) शामिल हैं। इसके अलावा लिंक रोड माकरु (12 लाख रुपये) और करलोटी से सुनाली सड़क (5 लाख रुपये) के लिए अतिरिक्त राशि भी जारी की गई है।

धर्माणी ने कहा कि पिछले वर्षों में घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में 140 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं और 200 ट्रांसफार्मरों का सुधार किया गया है। इसके अतिरिक्त बम्ब में 33 केवी ट्रांसफार्मर लगाने का टेंडर जारी हो चुका है और घुमारवीं में 33 केवी ट्रांसफार्मर की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है।