डुगली छांब में दशकों से लंबित सड़क निर्माण की मांग, छह माह में प्रक्रिया शुरू होने का भरोसा: जितेंद्र चंदेल

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बिलासपुर  ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के डुगली छांब क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ी है। स्वतंत्रता के बाद से आज तक इस गांव को सड़क सुविधा नहीं मिल पाई है, जिसके चलते ग्रामीणों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्या को हिमुडा निदेशक मंडल सदस्य जितेंद्र चंदेल के समक्ष उठाया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने से बीमार व्यक्तियों को आज भी पालकी में अस्पताल ले जाना पड़ता है। पीने का पानी सिर पर ढोकर लाना पड़ता है। बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जबकि बरसात और गर्मी में हालात और भी विकट हो जाते हैं। इस संबंध में बलदेव, श्यामलाल, छोटाराम, रतनलाल, नंदलाल, सोमा देवी, फूला देवी, सोनी देवी, अंजू देवी, माया देवी, रितु देवी, रवि कुमार, रंजीत, शंकरी देवी, निकुरम, सुरेंद्र कुमार, नरोत्तम कुमार और प्रकाश सहित कई ग्रामीणों ने चंदेल से मुलाकात की। ग्रामवासियों की समस्या सुनने के बाद हिमुडा निदेशक मंडल सदस्य जितेंद्र चंदेल ने आश्वासन दिया कि आने वाले छह महीनों में गांव तक सड़क पहुंचाने की प्रक्...

भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल को हजारों करोड़ का नुकसान : राज्यपाल


बिलासपुर जिले में अकेले 150 करोड़ का हुआ नुकसान, केंद्र-प्रदेश सरकारें हालात पर गंभीर

बिलासपुर

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। पहाड़ों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और अब हल्की बारिश से भी जगह-जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। कई इलाकों में बादल फटने से भारी नुकसान दर्ज किया गया है।

राज्यपाल ने बताया कि अब तक पूरे प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। अकेले बिलासपुर जिले में 150 करोड़ रुपये के नुकसान का आंकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही गंभीर हैं।

राज्यपाल ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए अपनी टीमें भेजी हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। शुक्ल ने कहा कि आगे की रिपोर्ट आने के बाद और मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भी बारिश और आपदाओं से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। वहां भी नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि जगह-जगह बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए केंद्र और प्रदेश की टीमें यह भी जांच कर रही हैं कि कहीं मकानों के निर्माण में कोई त्रुटि तो नहीं रही, जिससे क्षति और अधिक बढ़ी हो।

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