जिला बिलासपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन

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बिलासपुर। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनवरी 2026 के दौरान जिला बिलासपुर में व्यापक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान संचालित किया गया। अभियान का नेतृत्व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) श्री राजेश कौशल द्वारा किया गया। अभियान के अंतर्गत छात्रों, वाहन चालकों, आम नागरिकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर जागरूक किया गया। इसी क्रम में आरटीओ श्री राजेश कौशल द्वारा एम्स बिलासपुर में प्रशिक्षु डॉक्टरों से संवाद किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के कारणों, उनके दुष्प्रभावों तथा रोकथाम के उपायों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 7 दिनों तक की निशुल्क इलाज सुविधा के बारे में भी अवगत कराया गया। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख 50 हजार रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षु डॉक्टरों से अपील की गई कि वे इस सुविधा की जानकारी सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों एवं उनके परिजनों को दें, ...

झंडूता में फिर गूंजे कुल्हाड़ी के वार, खैर कटान पर नहीं लग रही लगाम



बिलासपुर

 झंडूता विधानसभा क्षेत्र की पंचायत बलसीना के कथयून गांव में अवैध खैर कटान लगातार जारी है। वन माफिया बेखौफ होकर जंगलों को उजाड़ रहे हैं, जबकि वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। स्थानीय लोगों ने जब इस अवैध कटान की सूचना वन विभाग को दी, तब जाकर विभाग हरकत में आया। लेकिन एक बार फिर खैर के 3-4 पेड़ काट लिए गए और विभाग के हाथ कोई आरोपी नहीं लगा। लेकिन विभाग ने 35 पीस वन से बरामद कर दिए हैं।



 पहले भी हो चुका है अवैध कटान
स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इसी स्थान पर अवैध रूप से खैर के पेड़ों की कटाई हो चुकी है। वन विभाग ने गश्त बढ़ाने का दावा किया था, लेकिन फिर भी वन माफियाओं ने बेखौफ होकर फिर से कटान कर दिया।

वन विभाग ने भेजी टीम, गश्त बढ़ाई गई
वन विभाग के डीएफओ संजीव ने जानकारी दी कि सूचना मिलते ही विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया और कुछ अवैध रूप से काटी गई लकड़ी भी बरामद की गई है। इसके साथ ही, रात्रि गश्त भी बढ़ा दी गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।



वन माफियाओं पर कब लगेगी लगाम?
अवैध कटान केवल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि यह वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जब पहले से ही इस इलाके में अवैध कटान की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, तो इसके बावजूद वन माफियाओं को पकड़ने में विभाग की नाकामी चिंताजनक है।

स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि विभाग जल्द ही प्रभावी कदम नहीं उठाता, तो यह वन माफिया और अधिक सक्रिय हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि वन विभाग इन माफियाओं पर कब तक अंकुश लगाता है या फिर जंगलों की यह लूट यूं ही जारी रहेगी।

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