जिला बिलासपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन

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बिलासपुर। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनवरी 2026 के दौरान जिला बिलासपुर में व्यापक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान संचालित किया गया। अभियान का नेतृत्व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) श्री राजेश कौशल द्वारा किया गया। अभियान के अंतर्गत छात्रों, वाहन चालकों, आम नागरिकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर जागरूक किया गया। इसी क्रम में आरटीओ श्री राजेश कौशल द्वारा एम्स बिलासपुर में प्रशिक्षु डॉक्टरों से संवाद किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के कारणों, उनके दुष्प्रभावों तथा रोकथाम के उपायों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 7 दिनों तक की निशुल्क इलाज सुविधा के बारे में भी अवगत कराया गया। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख 50 हजार रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षु डॉक्टरों से अपील की गई कि वे इस सुविधा की जानकारी सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों एवं उनके परिजनों को दें, ...

समिति ने सरकार एवं एचआरटीसी प्रबंधन पर पेंशनर्स की मांगों पर अनदेखीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है

बिलासपुर 

हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त सघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई । जिसमें पेंशनरों के सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त सघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार को अपनी मांगोेें के प्रति सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने पेंशनर्स के करोडांें रूपये के लंबित देय वितिय लाभोें का शीघ्र भुगतान नहीं किया तो संयुक्त संघर्ष समिति आंदोलन करने पर बाध्य होगा। जिसकी जिम्मेवारी सरकार पर होगी। 

समिति ने सरकार एवं एचआरटीसी प्रबंधन पर पेंशनर्स की मांगों पर अनदेखीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। समिति के नव नियुक्त सचिव राजेंद्र ठाकुर एवं मीडिया प्रभारी बरिज लाल ठाकुर ने कहा कि सरकार द्धारा एचआरटीसी के पेंशनर्स के मेडिकल बिलों एवं अन्य वितिय लाभों का भुगतान पिछले काफी समय से नहीं किया जा रहा है। 


 जिस कारण कई पेंशनर्स बिना उपचार के मर रहे हैं। समिति इन मांगों के बारे में मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री व उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिल चुका है।  लेकिन उन्हें अब तक कोरे आश्वासन ही मिले है। समिति अगले माह अपनी मांगों के बारे में शिमला में निगम के उच्चाधिकारियों से मिलेगा। 



फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की तो समिति न केवल सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाएगा। बल्कि आंदोलन करेगी। उन्होंने सरकार से पेंशनस व ऐरियर का भुगतान समय पर करने, एक अप्रेल 2024 के बाद सेवानिवरित कर्मचारियों को तुरंत पेंशन लगाना, लंबित देय वितिय लाभोें का शीघ्र भुगतान के लिए आगामी बजट में प्रावधान करने तथा पेंशन हर माह की पहली तारीख को देने की मांग की है। 



इससे पहले पथ परिवहन पंेशनर्स कल्याण संगठन व हिमाचल परिवहन सेवानिवरित कर्मचारी कल्याण मंच ने पेंशनर्स संयुक्त सघर्ष समिति का गठन किया गया। जिसमें राजेंद्र ठाकुर को सचिव व बरिज लाल ठाकुर को मिडिया प्रभारी नियुक्त किया गया।

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