समिति ने सरकार एवं एचआरटीसी प्रबंधन पर पेंशनर्स की मांगों पर अनदेखीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है

बिलासपुर 

हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त सघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई । जिसमें पेंशनरों के सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त सघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार को अपनी मांगोेें के प्रति सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने पेंशनर्स के करोडांें रूपये के लंबित देय वितिय लाभोें का शीघ्र भुगतान नहीं किया तो संयुक्त संघर्ष समिति आंदोलन करने पर बाध्य होगा। जिसकी जिम्मेवारी सरकार पर होगी। 

समिति ने सरकार एवं एचआरटीसी प्रबंधन पर पेंशनर्स की मांगों पर अनदेखीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। समिति के नव नियुक्त सचिव राजेंद्र ठाकुर एवं मीडिया प्रभारी बरिज लाल ठाकुर ने कहा कि सरकार द्धारा एचआरटीसी के पेंशनर्स के मेडिकल बिलों एवं अन्य वितिय लाभों का भुगतान पिछले काफी समय से नहीं किया जा रहा है। 

 जिस कारण कई पेंशनर्स बिना उपचार के मर रहे हैं। समिति इन मांगों के बारे में मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री व उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिल चुका है।  लेकिन उन्हें अब तक कोरे आश्वासन ही मिले है। समिति अगले माह अपनी मांगों के बारे में शिमला में निगम के उच्चाधिकारियों से मिलेगा। 

फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की तो समिति न केवल सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाएगा। बल्कि आंदोलन करेगी। उन्होंने सरकार से पेंशनस व ऐरियर का भुगतान समय पर करने, एक अप्रेल 2024 के बाद सेवानिवरित कर्मचारियों को तुरंत पेंशन लगाना, लंबित देय वितिय लाभोें का शीघ्र भुगतान के लिए आगामी बजट में प्रावधान करने तथा पेंशन हर माह की पहली तारीख को देने की मांग की है। 

इससे पहले पथ परिवहन पंेशनर्स कल्याण संगठन व हिमाचल परिवहन सेवानिवरित कर्मचारी कल्याण मंच ने पेंशनर्स संयुक्त सघर्ष समिति का गठन किया गया। जिसमें राजेंद्र ठाकुर को सचिव व बरिज लाल ठाकुर को मिडिया प्रभारी नियुक्त किया गया।