बिलासपुर
नगर नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने वीरवार को बचत भवन में आयोजित बैठक में जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और अपने-अपने क्षेत्रों में प्रगति की जानकारी दी।
मंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने की जरूरत है।
कृषि और सिंचाई पर विशेष जोर
मंत्री ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता की सटीक जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि जल आपूर्ति की स्थिति का मूल्यांकन कर सुधार के उपाय किए जाएं। इसके अलावा, क्लाइमेट जोन के आधार पर फसलों की पैदावार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाया जाए।
उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश भी दिए।
भूमिहीनों को जमीन देने के निर्देश
मंत्री धर्माणी ने राजस्व विभाग को निर्देशित किया कि जिले में भूमिहीन लोगों के लिए भूमि चयनित कर आगामी बैठक में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि जरूरतमंदों को जमीन उपलब्ध कराई जा सके।
ड्रग्स पर सख्ती के निर्देश
मंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते खतरे पर विशेष ध्यान दिया जाए। पंचायत स्तर पर ड्रग्स की स्थिति की मैपिंग कर आवश्यक कदम उठाए जाएं और ड्रग्स के मामलों से सख्ती से निपटा जाए। साथ ही, लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाए।
हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को मिलेगा व्यावहारिक ज्ञान
मंत्री ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को जिले में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं का दौरा कराया जाए, जिससे उनका व्यावहारिक ज्ञान बढ़े।
जल शक्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा
मंत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग के अंतर्गत बिलासपुर वृत में चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं—सदर बिलासपुर, श्री नैना देवी जी, घुमारवीं और झंडूता। विभाग द्वारा 173 ग्राम पंचायतों के 951 गांवों एवं 2487 उप-गांवों को स्वच्छ पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
बिलासपुर जल शक्ति वृत के तहत 288 पेयजल योजनाएं संचालित हैं, जिनमें 97 ग्रेविटी आधारित, 191 उठाऊ पेयजल योजनाएं और 3143 हैंडपंप शामिल हैं।
सिंचाई सुविधाओं के तहत जिले में 76 सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें 65 उठाऊ, 11 लघु बहाव और 1 मध्यम सिंचाई परियोजना शामिल है।
सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों की समीक्षा
मंत्री ने बताया कि नाबार्ड के तहत 13 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष (CRIF) के तहत सड़क और पुल सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि झंडूत्ता क्षेत्र में पनोह से झंडूत्ता-नंद नगराओ सड़क खंड का उन्नयन लगभग पूरा हो चुका है, जिसकी भौतिक प्रगति 98% तक पहुंच चुकी है। झंडूत्ता में 330 मीटर लंबे डबल लेन हाई लेवल ब्रिज का कार्य भी 95% तक पूरा हो चुका है।
सतलुज नदी पर 301 मीटर लंबे भजवानी पुल के निर्माण की आवश्यक प्रक्रियाएं जारी हैं, जबकि नवगांव-बेरी सड़क का उन्नयन 79 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए कुल 260 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 सड़कों का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है।
बैठक में शामिल अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल, एसडीएम अभिषेक गर्ग, गौरव चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
